HELLO SOLAPUR | अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटना (AIOCD) यांच्या वतीने दिनांक २० मे २०२६ रोजी देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची हाक देण्यात आली आहे. औषध विक्रेत्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ हा बंद पुकारण्यात आल्याची माहिती राज्यसंघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी दिली.
शिंदे म्हणाले की, केंद्र सरकारने Drug Price Control Order (DPCO) 2013 अंतर्गत काही जीवनावश्यक औषधांवर होलसेलरला ८ टक्के व रिटेलरला १६ टक्के नफा, तर अनियंत्रित औषधांवर होलसेलरला १० टक्के व रिटेलरला २० टक्के नफा निश्चित केला आहे. मात्र, मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून २० ते ४० टक्क्यांपर्यंत डिस्काउंट देऊन अव्यवस्थित स्पर्धा निर्माण केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या परिस्थितीमुळे देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात आला असून अनेक मेडिकल दुकाने बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संघटनेने सरकारकडे DPCO 2013 अंतर्गत नियंत्रित नफ्याची तरतूद मागे घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच औषध विक्रेत्यांना डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधाऐवजी Brand Substitute औषधे देण्याचा अधिकार द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे औषध विक्रेते कॉर्पोरेट कंपन्यांशी प्रभावीपणे स्पर्धा करू शकतील, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले की, संबंधित केंद्रीय मंत्री आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. तसेच पंतप्रधान Narendra Modi यांनाही निवेदन देण्यात आले, मात्र त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
दरम्यान, राज्यसंघटनेचे सचिव अनिल नांदूर यांनी महाराष्ट्रात हा बंद १०० टक्के यशस्वी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. लोकशाही मार्गाने केलेल्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे सभासदांमध्ये तीव्र नाराजी आणि संताप निर्माण झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारने औषध विक्रेत्यांच्या मागण्यांवर योग्य निर्णय न घेतल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही जगन्नाथ शिंदे यांनी दिला आहे.
