HELLO SOLAPUR | केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयकासाठी बोलावलेल्या विशेष अधिवेशनात मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. महिला आरक्षणाशी संबंधित तीन विधेयकांपैकी पहिले असलेले डिलिमिटेशन (सीमांकन) विधेयक संसदेत फेटाळले गेले आहे. यामुळे मोदी सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
सदर विधेयकाच्या बाजूने 298 मते, तर विरोधात 230 मते पडली. मात्र हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असलेली दोन तृतीयांश (2/3) बहुमताची अट पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे ते नामंजूर करण्यात आले.
काय आहे मुख्य कारण?
डिलिमिटेशन विधेयक मंजूर होण्यासाठी साध्या बहुमतापेक्षा जास्त, म्हणजेच दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक होते. जरी सरकारला संख्याबळ मिळाले, तरी आवश्यक टक्केवारी न गाठल्याने विधेयक पारित होऊ शकले नाही.
राहुल गांधींची प्रतिक्रिया :
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले:
“आम्ही आधीच स्पष्ट सांगितलं होतं की हे खरं महिला आरक्षण विधेयक नाही. हे देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेवर परिणाम करणारे आहे. 2023 चे महिला आरक्षण विधेयक लागू करा, आम्ही तुम्हाला 100 टक्के समर्थन देऊ.”
पंतप्रधान मोदींची भूमिका :
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात या विधेयकाला विरोध केल्यास देशातील महिलांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला होता. मात्र विरोधी पक्षातील खासदारांनी मोठ्या संख्येने विरोधात मतदान केल्याने विधेयक फेटाळले गेले.
पुढील हालचाली :
डिलिमिटेशन विधेयक फेटाळल्यामुळे उर्वरित दोन विधेयके आज मांडली जाणार नाहीत. त्यामुळे लोकसभेचे कामकाज उद्या सकाळी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले आहे.
दरम्यान दिल्लीमध्ये भाजप आणि एनडीए नेत्यांची तातडीची बैठक सुरू असून पुढील रणनीतीवर सध्या चर्चा सुरू आहे.
राजकीय परिणाम :
पहिल्याच टप्प्यात विधेयक फेटाळल्यामुळे केंद्र सरकारची प्रतिमा धक्का बसल्याचे बोलले जात आहे. विशेषतः महिला आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर झालेली ही घडामोड आगामी राजकारणावर परिणाम करू शकते.
